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PM WANI (PM Wi-Fi Access Network Interface) योजना क्या है | सारी जानकारी विस्तार से

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केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से बुधवार को पीएम वानी (PM WANI) योजना को मंजूरी दे दी गई है।

इस योजना के तहत सरकार देश भर में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का निर्माण करना चाहती है ताकि पूरा देश तेज इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ सके।

map of wifi india
भारत का नक्शा

इस योजना के पीछे सरकार के बहुत से उद्देश्य हैं। भारतीय सरकार का प्रयास है की भारत बहुत तेजी से डिजिटल इकॉनमी (अर्थव्यवस्था) की तरफ अग्रसर हो। ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें डिजिटल हो सकें।

इस योजना के बारे में ट्वीट कर बताते हुए पीएम मोदी जी ने कहा की यह एक ऐतिहासिक योजना है जो तकनीकी जगत में क्रांति ला देगी और पूरे देश में वाई-फाई की उपलब्धता को आसान बना देगी।

pm modi tweet about pm wani scheme
pm modi tweat about pm wani scheme

PM WANI योजना कैसे काम करेगी

इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार पीडीओ (PDO), पीजीओऐ (PDOA), ऐप प्रोवाइडर, सेंट्रल रजिस्ट्री जैसे ऑफिस का सहारा लेगी।

पीडीओ – PDO  (Public Data Office)

पब्लिक डेटा ऑफिस कोई भी दुकान, पान वाला, चाय वाला यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अपनी दुकान या घर पर लोगों को वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करके देगा जिससे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे, जाहिर सी बात है इसके लिए PDO ग्राहक से कुछ पैसे चार्ज करेगा यह कुछ PCO तथा STD फोनबूत की तरह ही काम करेगा।

पीडीओए – Public Data Office Aggregator (PDOA)

पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर का काम PDO के कार्यो को देखना तथा उनके लेखांकन और प्राधिकरण संबंधी कार्यों का निष्पादन करना होगा।

एप्प प्रोवाइडर –  App Provider

एप्प प्रोवाइडर के बारें में ज्यादा स्पष्ठता से नहीं बताया गया है पर कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एप्प प्रोवाइडर एक एप्प होगा जिसका काम लोगों को पीडीओ ऑफिस की जानकारी देना होगा ताकि लोग एस एप्प की सहायता से इंटरनेट हॉटस्पॉट को आसानी से खोज सकें।

सेंट्रल रजिस्ट्री – Central Registry

सेंट्रल रजिस्ट्री का काम पीडीओ, पीडीओए तथा एप्प प्रोवाइडर की जानकारी को व्यवस्थित रुप से रखना है। इस सेंट्रल रजिस्ट्री का रख-रखाव C-DoT के द्वारा किया जाएगा।

PM WANI योजना के उद्देश्य

  • इस योजना के माध्यम से सरकार देश में इंटरनेट क्रांति को लाना चाहती है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार चाहती है गांव गांव तक तेज इंटरनेट पहुँच सके
  • इस योजना के माध्यम से सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना चाहती है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार “ease of doing business” को बढ़ावा देना चाहती है।
  • इस योजना की सहायता से सरकार पूरे देश मैं वाई-फाई की उपलब्धता को बढ़ाना चाहती है।
  • सरकार का मानना है की इस योजना की मदद से छोटे-छोटे व्यापारियों को एक और आय का ज़रिया मिल जाएगा जिससे वह अपनी आय में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं।

आलोचनाएं / खतरा

ऐसा नहीं है की इस योजना में सब कुछ ही अच्छा है। इस योजना की भी विशेषज्ञों द्वारा आलोचनाएं हो रही हैं।

  • विशेषज्ञों का मानना है की इससे हैकिंग का खतरा बढ़ेगा। क्योंकि लोग एक ही वाई-फाई से कनेक्ट होंगे उसमें कोई हैकर भी हो सकता है जिसके पास क्षमता हो की कनेक्ट लोगों की गोपनीय जानकारी चुरा ले जैसे पासवर्ड आदि।
  • विशेषज्ञों का मानना है की इस योजना से ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि वाई-फाई का उपयोग उतना नहीं रह गया है क्योंकि हमारे देश में मोबाइल डाटा ही बहुत सस्ता है इसलिए इस योजना के सफल होने की संभावना बहुत कम रह जाती है।

सामान्य प्रश्न

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क्या PM WANI वाई-फाई फ्री होगा ?

नहीं, PM WANI वाई-फाई योजना का फायदा उठाने के लिए आपको कुछ पैसों का भुगतान करना होगा जो पीडीओ आपसे लेगा।

पीडीओ (PDO) कौन बन सकता है ?

पीडीओ किसी भी व्यक्ति का घर, किराना दुकान, पान दुकान या कोई भी संस्था हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ उपकरणों को स्थापित करना होगा जो उपयोगकर्ताओं के लिए वाई-फाई हॉटस्पॉट का निर्माण कर सके।

क्या पीडीओ बनने के लिए कोई फीस देनी होगी ?

नहीं, पीडीओ बनने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी लेकिन वाई-फाई उपकरणों का प्रबंध आपको ही करना होगा जिससे आप यूजर्स के लिए वाई-फाई बांट सको।

क्या पीडीओ बनने के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस लेना पड़ेगा?

नहीं, पीडीओ बनने के लिए आपको ना ही किसी प्रकार के लाइसेंस, ना ही पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी।

क्या पीडीओ बनकर पैसा कमाया जा सकता है?

हाँ, पीडीओ बनकर पैसा कमाया जा सकता है। यह उसी तरह से काम करेगा जिस तरह पुराने जमाने में STD तथा PCO फोनबूथ काम किया करते थे।  

देखा जाए तो पीडीओ फोनबूथ की दुकान की तरह ही काम करेगा जिससे जरूरत मंद व्यक्ति पीडीओ को पैसे देकर इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा।

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